प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के तौर पर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में ‘‘पूर्व प्रभाव से’’ संशोधन के केंद्र के निर्णय को रद्द करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। वकील प्रशांत भूषण ने गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन
इस बारे में सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें देश के 700 एनजीओ के निरीक्षण से संबंधित ब्योरा बताया गया है।
कोविड-19 महामारी और इसकी वजह से अभिभावकों की वित्तीय समस्याओं के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर करके 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों का परीक्षा शुल्क माफ करने का निर्देश सीबीएसई और दिल्ली सरकार को देने अनुरोध कि
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