उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह इस मसले पर विचार करेगा कि क्या राजनीतिक दलों को धन उपलब्ध कराने संबंधी चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को ‘प्रामाणिक फैसले'' के लिए संविधान पीठ के सुपुर्द किया जा सकता है या नहीं। याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के उस दावे के म
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना, राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने और विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम में संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अलग-अलग सुनवाई की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ
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Electoral Bonds के खिलाफ याचिकाओं को बृहद पीठ को सौंपने पर विचार...