देश भर में पुलिस जांच के ‘निराशाजनक'' मानकों से निराश उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब समय आ गया है कि जांचकर्ताओं के लिए अनिवार्य प्रक्रिया के साथ-साथ एक ‘सुसंगत और भरोसेमंद जांच संहिता'' तैयार की जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दोषी तकनीकी आधार पर नहीं छूट सके। शीर्ष न्यायालय ने एक फैसले में ये टिप्प
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम आय गारंटी योजना पर सवाल उठाते हुए रविवार को दावा किया कि इससे गरीबों को तुरंत राहत मिलना मुश्किल है। बसपा प्रमुख ने रविवा
भारत में 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा राजस्थान में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। नीति अयोग
कार सवार से हुई लूट के आरोप में दो बदमाश गिरफ्तार
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मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक शुरू, रेपो दर स्थिर रहने का अनुमान
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