मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (अफस्पा) को छह महीने का विस्तार दिया गया, जबकि इम्फाल घाटी के 19 थानों और असम की सीमा से सटे एक इलाके को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। एक अधिसूचना में बुधवार को इसकी जानकारी दी गयी। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मणिपुर की
राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ''गारंटी'' वाले बयान पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को कहा कि अगर उनके वादों की गारंटी होती तो राजस्थान की पूर्वी नहर परियोजना (ईआरसीपी) अब तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी
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