दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने द्वारका स्थित मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को नियंत्रण में लेने की फाइल को मंजूरी नहीं दी और वह इस प्रक्रिया में ''अवरोधक'' की तरह काम कर रहे हैं। एक सरकारी बयान के मुताबिक, स्कूल ने
शिक्षा के अधिकार यानि आरटीई के प्रवेश को लेकर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के समर्थन में राष्ट्रीय सैनिक संस्था भी सामने आई है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नेल तेजेंद्र पाल त्यागी ने गाजियाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा आरटीई के अंतर्गत चयनित 15 बच्चों के दाखिले नही लेने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी
शिक्षा निदेशालय ने बाराखम्भा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल से पिछले हफ्ते ईडब्ल्यूएस छात्रों से फीस मांगे जाने की शिकायत पर जवाब मांगा था। जिसके लिए स्कूल को 3 दिन का समय दिया गया था। मंगलवार को स्कूल ने निदेशालय के संबंधित जोन को अपना जवाब भेज दिया। निदेशालय अब जांच कर मामले में निर्देश जारी करेगा।
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अकादमिक सत्र 2022-23 में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और डिसएडवांटेज ग्रुप की सीटों को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है।जिसमें स्पष्ट है कि 24 जून तक ईडब्ल्यूएस-डीजी-सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी की खाली सीटों पर जो दाखिले होने थे उसमें कुछ खाली रह गई
दिल्ली-एनसीआर में गर्मी की छुट्टियों के बाद एक जुलाई से पुन: स्कूल खुलने जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन प्रधानाचार्यों का कहना है कि ऑफलाइन पढ़ाई में अब और बाधा पैदा नहीं होनी चाहिए तथा छात्रों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
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