दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अपात्र राशन कार्ड धारकों से वसूली का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेशक मेरठ मंडलायुक्त ने भी वसूली ना किए जाने के बारे में स्पष्ट आदेश दिए हों। लेकिन बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने गलत मापदंड लगाकर लोगों को जबरन अपात्र घोषित करने का आरोप लगाया और एडीएम फाईनेंस को राज्य
अपात्र राशनकार्ड धारकों को चेतावनी देते हुए जिला पूर्ति विभाग ने फरमान जारी किया है कि जिले में जितने भी अपात्र राशनकार्ड धारक हैं, वह एक हफ्ते में अपने राशनकार्ड क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में जमा करा दें। ऐसा ना होने पर विभाग अपात्र धारकों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू करेगा और
अपात्र राशन कार्डधारक अब ज्यादा दिन तक मजे नहीं कर पाएंगे। राशन कार्ड सरेंडर करने को उन्हें अंतिम चेतावनी दी गई है। गलती सुधारने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद सरकारी स्तर से वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जांच में पात्रता साबित न कर पाने पर उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। श
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को बेघर और कचरा ढोने वाले नागरिकों के आधार कार्ड जारी कर राशन कार्ड जारी करने के सम्बंध में कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में रहने वाले ऐसे नागरिक, जिनके पास अपना कोई आ
केंद्र सरकार के खाद्य विभाग की ओर से दिल्ली को दिए जाने वाले कोटे में से 50 हजार क्विंटल राशन की कटौती कर दी गई है। इसकी मुख्य वजह केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को दिए जाने वाले राशन के आवंटन के रूप में किए जाने वाला परिवर्तन है।
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