भाजपा शासित एमसीडी द्वारा स्कूलों की जमीन बेचने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने डीडीए मीटिंग में कार्रवाई की मांग उठाई। आप विधायक सोमनाथ भारती ने यह दवा करते हुए कहा कि डीडीए ने स्कूल बनवाने के लिए एमसीडी को जमीन दी थी, लेकिन भाजपा कॉमर्शियल प्रॉजेक्ट के लिए स्कूल की जमीन तक को बेचने पर उतारू है।
जो स्कूल सरकार द्वारा दिए गए रियायती दरों की जमीन पर बने हैं उन स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली सरकार से हरहाल में पूछना होगा। जांच में पाया कि 150 स्कूलों के पास सरप्लस पैसा है इसलिए उसी पैसे से टीचरों की सैलरी बढ़ाई जाए...
अब स्कूल-विश्वविद्यालय और अस्तपाल बनाने के लिए कम जमीन की जरुरत पडे़गी।सरकार की ओर से जमीन के मानकों में ढील दी गई है।अब 400 वर्ग मीटर भूमि पर नर्सरी स्कूल खोला जा सकेगा। पहले इसके लिए 750 वर्ग मीटर जमीन की जरुरत...
सेशन 2018 - 2019 में सरकारी जमीन पर बने सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस में बढ़ाने से पहले इसके लिए दिल्ली सरकार से प्रमिशन लेनी होगी।
बजट 2023 - दिल्ली पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए मिला 11 हजार करोड़ से...
अडाणी के मुद्दे को संसद में संयुक्त रूप से उठाने पर विपक्षी दल सहमत
क्रिप्टो मुद्राओं के नियमन पर जी20 में नीतिगत सहमति बनाने की कोशिशः...
SAT ने सत्यम घोटाले में राजू बंधुओं पर रोक के SEBI आदेश को निरस्त...
अडाणी कंपनी के साथ बिजली खरीद समझौते में संशोधन चाहता है बांग्लादेश