कांग्रेस ने अडाणी मामले में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखे गए कुछ बिंदुओं का हवाला देते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि इस प्रकरण में सेबी विफल मानी जा रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि सेबी की जांच का दायरा सीमित है और इस पूरे विषय से जुड़े राज
उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि चार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) सहित छह इकाइयां अडाणी समूह के शेयरों में संदिग्ध सौदों के लिए जांच के घेरे में हैं। समिति ने 178 पृष्ठ की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 24 जनवरी को हिंडन
कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वे पूर्वानुमान के अनुसार हैं, लेकिन यह बात फर्जी है कि अडाणी समूह को क्लीचिट मिल गई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें की
उच्चतम न्यायालय की एक विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि अडाणी समूह के शेयरों के भाव में हेराफेरी का उसे कोई सबूत नहीं मिला है। इसके साथ ही अडाणी समूह की कंपनियों में विदेशी कंपनियों के निवेश में हुए कथित उल्लंघन की अलग से हुई सेबी की जांच में ''कुछ नहीं मिला'' है। समिति के इस निष्कर्ष को गौतम अडाणी की अगु
कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को अडाणी समूह से जुड़े एक मामले की जांच के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिए जाने के बाद बुधवार को कहा कि इस कारोबारी समूह से जुड़ा घोटाला ‘राजनीतिक निजी साझेदारी'' का मामला है और इसकी सच्चाई सिर्फ संयुक्त संसदीय समिति (जेपी
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए बुधवार को 14 अगस्त तक का समय दिया । भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को गौतम अडाणी की अगुवाई व
दिल्ली उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन जांच मामले में शक्तिभोग फूड्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) केवल कृष्ण कुमार को शुक्रवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने 70-वर्षीय कुमार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यस बैंक से 48,000 करोड़ रुपये की दबाव वाली संपत्तियों के पोर्टफोलियो को जेसी फ्लॉवर्स एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हस्तांतरण की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की अपील करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
दिल्ली उच्च न्यायालय ने चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो को अपने विभिन्न बैंक खातों से लेनदेन की अनुमति दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोधक जांच के सिलसिले में इन खातों पर रोक लगाई थी। हालांकि, इसके लिए कंपनी को एक सप्ताह के भीतर प्रवर्तन निदेशालय को