Friday, Jun 02, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को यौन उत्पीड़न समितियों का गठन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को यौन उत्पीड़न समितियों का गठन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया 

स्पेशल स्टोरी

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे समयबद्ध तरीके से पड़ताल करें कि सभी मंत्रालयों और विभागों में यौन उत्पीड़न समितियों का गठन किया गया है या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि 2013 के यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (पीओएसएच) को लागू करने में गं

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    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार अगले छह माह में ब्रिटिश कालीन कानून में संशोधन कर आदर्श जेल अधिनियम लाएगी जिसके लिए राज्य सरकारों के साथ विस्तृत चर्चा चल रही है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से 2