रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की हालिया घोषणा में मोदी सरकार ने एक बार फिर अपना किसान विरोधी रवैया दिखाया है। सरकार द्वारा घोषित कीमतें बहुत कम हैं और यह किसी भी सूरत में किसानों को स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित किया गया है।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में वेब सिटी, सनसिटी और आदित्य वल्र्ड सिटी के प्रभावित सभी 18 ग्राम के किसानों द्वारा आयोजित महापंचायत व आयोजक समिति को आम आदमी पार्टी ने समर्थन पत्र देकर हर सम्भव मदद का आश्वासन दिया। जिलाध्यक्ष चेतन त्यागी ने कहा कि आज तक किसानो को उनकी जमीन का सही मूल्य नहीं मिला है। सरकार
तीन कृषि कानूनों का अध्ययन करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति इसे पूरी तरह निरस्त करने के पक्ष में नहीं थी। समिति ने निर्धारित मूल्य पर फसलों की खरीद का अधिकार राज्यों को देने, आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म करने, कृषि सुधार लागू करने का सुझाव दिया था। समिति के तीन सदस्यों में से एक पुणे
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