उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने के केंद्र के फैसले को बुधवार को बरकरार रखा, जो 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इस बात का संज्ञान लिया कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आठ विधेयकों पर निर्णय ले लिया है। न्यायालय ने इसके साथ ही राज्यपाल से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तथा मंत्री से मुलाकात करके विधेयकों पर चर्चा करने का निर्देश दिया और उ
केंद्र की मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह 30 नवम्बर को सेवानिवृत्त हो रहे दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को सेवा-विस्तार देना चाहती है, हालांकि शीर्ष अदालत ने जानना चाहा कि वह (केंद्र) किस शक्ति के तहत ऐसा कर सकता है। न्यायालय ने केंद्र से यह
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई से यह कहकर इनकार कर दिया कि उनकी बीमारी ‘‘गंभीर प्रकृति की या जानलेवा'''' प्रतीत नहीं होती। बालाजी को धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार स्थिर है और राज्य विधानमंडल के निचले सदन में उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है। नार्वेकर ने यह भी कहा कि वह शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों की ओर से दायर अयोग्यता याचि
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ‘लोक अदालत'' के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है और नागरिकों को अदालतों का दरवाजा खटखटाने से नहीं डरना चाहिए, या इसे अंतिम उपाय के रूप में नहीं देखना चाहिए। न्यायमू
एलजी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने को अनुमति दी।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडाणी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने वाले बाजार नियामक सेबी पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है। उसने कहा कि बाजार नियामक की जांच के बारे में भरोसा नहीं करने के लायक कोई भी तथ्य उसके समक्ष नहीं है।
दिल्ली सरकार ने निर्माणाधीन दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के निर्माण में अपने योगदान की तीसरी और आखिरी किस्त के रूप में 415 करोड़ रुपए जारी किए हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब के राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) को उच्चतम न्यायालय के राज्यपालों के संबंध में आदेश का अध्ययन करने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल बिना कार्रवाई
नयी दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच गतिरोध पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल बिना कार्रवाई के अनिश्चितकाल के लिए विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते। न्यायालय ने साथ ही कहा कि राज्य के गैर निर्वाचित प्रमुख के तौर पर राज्यपाल संवैधानिक शक्तियों से संपन्न होते हैं लेकिन वह उनका इस्तेमाल राज्य विधानमंडलों द्वारा कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया
उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को 19 और 20 जून को आयोजित ‘‘संवैधानिक रूप से वैध'' सत्र के दौरान विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल की शक्ति का उपयोग ‘‘कानून बनाने के सामान्य
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘‘लाल डायरी'''' और महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले को भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए रचा गया ‘‘षड्यंत्र'''' करार दिया। उन्होंने इसकी जांच उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से करवाने की मांग की। गहलोत ने दावा किया कि
उच्चतम न्यायालय से बुधवार को कहा गया कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव पूर्व मुफ्त उपहार देने का वादा एक भ्रष्ट आचरण है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत “रिश्वत” है जो चुनाव को अमान्य घोषित करने का आधार है। तीन-न्यायाधीशों की पीठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दाय
पतंजलि के ‘‘झूठे'''' और ‘‘भ्रामक'''' दावे करने वाले विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद योग गुरु रामदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, ''पतंजलि के खिलाफ साजिश रची जा रही है और कंपनी को बदनाम किया जा रहा है। हम अपनी दवाईयों के सबूत दे
उच्चतम न्यायालय ने योग गुरु रामदेव द्वारा सह-स्थापित और हर्बल उत्पादों का कारोबार करने वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कई रोगों के संबंध में अपनी दवाओं के बारे में विज्ञापनों में ‘‘झूठे'''' और ‘‘भ्रामक'''' दावे करने के प्रति मंगलवार को आगाह किया। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति प्रशा
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई करते मंगलवार को पंजाब सरकार से कहा कि वह हरियाणा सरकार यह सबक ले कि पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उसने किस प्रकार से किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया।
आरआरटीएस प्रॉजेक्ट रैपिड रेल के लिए बजट नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर नराजगी जाहिर की है
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के अनुरोध को लेकर उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सेबी ने गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों को लेकर जांच पूरी करने और अपनी रिपोर्
उच्चतम न्यायालय सोमवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें से एक याचिका न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से देरी के आरोप से संबंधित है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्या
निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा साझा किए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण को सीलबंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय में जमा करने से पहले उन्हें संकलित करने की प्रक्रिया में है। निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी ने बृहस्पतिवार
मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति संबंधी कॉलेजियम के फैसले का बचाव करते हुए, प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि किसी को केवल पूर्व में दिये गये उनके विचारों के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। म
निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉण्ड के माध्यम से किसी भी तरह का चंदा प्राप्त करने वाले सभी दलों से इस योजना के शुरू होने के बाद से उन्हें मिले ऐसे चंदे का ब्योरा 15 नवंबर तक जमा करने को कहा है। आयोग ने यह कदम दो नवंबर को उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चुनावी
दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद दिवाली के दिन हुई आतिशबाजी के कारण सोमवार को प्रदूषण का स्तर फिर काफी बढ़ गया और सुबह धुंध छाया रहा। शहर में रविवार को दिवाली के दिन आठ वर्षों में सबसे बेहतर वायु गुणवत्ता दर्ज की गई थी। इस दौरान 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) अपराह्न चार बजे 218 दर्ज कि
उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं देने पर पंजाब के राज्यपाल पर नाखुशी जाहिर की और कहा, ‘‘आप आग से खेल रहे हैं।'''' उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार से पूछा कि विधानसभा के बजट सत्र की बैठक को स्थगित क्यों किया गया, अनिश्चितकाल के लिए सत्रावसान क्यों नहीं किया गया। उच्चतम
दिल्ली सरकार ने बुधवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सम-विषम (ऑड-ईवन) कार योजना की प्रभावशीलता की समीक्षा किए जाने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से संबंधित इस योजना की प्रभा
देश में कई राज्यों में प्रदूषण से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक एयर क्वालिटी का स्तर बेहद खराब श्रेणी में है। मंगलवार रात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो इन दिनों आसमान में सिर्फ स्मॉग ही दिखाई दे रहा है। लोगों को सांस लेने में भी परेशानियां शुरू हो चुकी हैं।
ऑड-ईवन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगी सरकार।
दिल्ली में ऑड ईवन के नियमों को लेकर दिल्ली सरकार मंगलवार की बैठक में कोई फैसला नहीं ले सकी है..दरअसल दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. उसके बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तय किया है कि SC के ऑर्डर की स्टडी करने के बाद आगे फैसले लिए जाएंगे.
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मदन बी लोकुर ने कहा कि सरकार कॉलेजियम की तुलना में अधिक अपारदर्शी है तथा उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की इस अपारदर्शिता को दूर करना होगा। कॉलेजियम का हिस्सा रह चुके न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) लोकुर ने संवैधानिक अदालतों में
सुप्रीम कोर्ट ने हितायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि पलूशन से निपटने के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं। इस मसले पर सिर्फ एक-दूसरे पर दोषारोपण का खेल चल रहा है। अदालत ने इस बीच राजस्थान सरकार को भी आदेश दिया है
उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण के आकलन के लिए जिला स्तर पर एक स्थायी विशेषज्ञ समिति के गठन का अनुरोध करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चं
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री अडाणी समूह द्वारा शेयर के मूल्यों में हेरफेर के आरोपों से संबंधित जनहित याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के मामले पर गौर करेगी। जनहित याचिकाएं दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की पैरवी
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र द्वारा ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया'' (पीएफआई) पर लगाए गए प्रतिबंध की पुष्टि करने संबंधी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम
उच्चतम न्यायालय ने राज्यपालों को थोड़ा आत्मावलोकन करने का सुझाव देते हुए सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पंजाब विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की ओर से उठाए गए कदमों पर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता
डीपीसीसी के चेयरमैन ने स्मॉग टावर को बंदकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया।
उच्चतम न्यायालय ने गंभीर अपराधों में आरोप तय किये गये लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने संबंधी याचिका पर जवाब के लिए शुक्रवार को केंद्र को दो सप्ताह का समय दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अ
उच्चतम न्यायालय ने अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद पर लिखे एक आलेख के सिलसिले में दो पत्रकारों को गिरफ्तारी से शुक्रवार को अंतरिम राहत दी। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति पी. के. मिश्रा की पीठ ने पत्रकार रवि नायर और आनंद मंगनाले की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किये। शीर्ष अदालत नायर और मंगनाले
ज्ञानवापी मामला : अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका
उच्चतम न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (एआईएमसी) की वह याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें ज्ञानवापी मामले की 2021 से
उच्चतम न्यायालय ने निलंबित राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलकर प्रवर समिति के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है।
भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को वकीलों से नए मामलों में स्थगन का अनुरोध नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि वह नहीं चाहते कि उच्चतम न्यायालय ‘तारीख-पे-तारीख'' अदालत बन जाए। दिन की कार्यवाही के आरंभ में प्रधान न्यायाधीश ने नए मामलों में वकी
केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर राज्य विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करने का आरोप लगाते हुए इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय का रुख किया है और दावा किया कि इससे ‘‘जनता के अधिकारों का हनन हुआ'''' है। इससे पूर्व तमिलनाडु और पंजाब सरकारें भी अपने अपने राज्य के राज्यपालों पर
राजनीतिक दलों को चंदे के लिए 2018 में लायी गई ‘चुनावी बॉंड'' योजना की वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय से मंगलवार को कहा कि यह ‘‘लोकतंत्र को नष्ट कर देगी'''' क्योंकि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और सत्तारूढ़ एवं विपक्षी दलों को समान अवसर उपलब्ध नहीं कराती। न्यायालय ने कह
शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र में 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की विदाई हो जाएगी। उद्धव ठाकरे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए क