उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करने का अधिकार है लेकिन वे अनिश्चितकाल के लिए सड़क अवरुद्ध नहीं कर सकते। किसान संघों ने आरोप लगाया कि पुलिस अवरुद्ध के लिए जिम्मेदार है क्योंकि
उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के सनसनीखेज मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की जारी जांच को लेकर उसे फटकार लगाते हुए बुधवार को कहा कि उसे लगता है कि पुलिस इस मामले में ‘‘बहुत धीमी गति से काम कर रही’’ है तथा उसे अपनी इस छवि को ‘‘बदलने’’ की आवश्यकता है। न्यायालय ने राज्य सरकार को मजिस्ट्रेट
मेरे पति को सरेंडर करना है उसे मारना मत मैंने उसके लिए करवाचौथ व्रत...
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फाइव स्टार होटल के सामने से हथियार के बल पर लूट ले गए कार
मंत्री तोमर बोले- देश भर के ज्यादातर किसान और यूनियन नए कृषि कानूनों...
लखीमपुर खीरी के ‘शहीदों’ की ‘कलश यात्रा’ हजारों नागरिकों को कर रही...