भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने पांच राज्यों में प्रमुख स्थानों पर स्थित 13 अतिरिक्त संपत्तियों की नीलामी के लिए एमएसटीसी के साथ भागीदारी की है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि कंपनी ने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दबाव में फंसे दूरसंचार क्षेत्र के लिये बड़े सुधार पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज में सांविधिक बकाये के भुगतान से चार साल की मोहलत, दुलर्भ रेडियो तरंगों को साझा करने की अनुमति, सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा में बदलाव तथा स्वत: मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विद
सरकार ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की। इसके तहत दूरसंचार क्षेत्र के लिये राहत पैकेज को मंजूरी देने के साथ स्वत: मंजूर मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गयी है।
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