तीन कृषि कानूनों का अध्ययन करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति इसे पूरी तरह निरस्त करने के पक्ष में नहीं थी। समिति ने निर्धारित मूल्य पर फसलों की खरीद का अधिकार राज्यों को देने, आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म करने, कृषि सुधार लागू करने का सुझाव दिया था। समिति के तीन सदस्यों में से एक पुणे
समाजवादी पार्टी (सपा) ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की केंद्र की घोषणा को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मंशा पर संशय जाहिर करते हुए रविवार को कहा कि भाजपा का दिल साफ नहीं है और व
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