सरकार ने राज्यसभा में सोमवार को अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित एक विधेयक पेश किया जो कानून बनने के बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का
दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर डीडीए ने कहा लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक देने के लिए शुरू की गई पीएम-उदय योजना के तहत रजिस्ट्री पर किसी तरह की रोक नहीं है, हम अलग-अलग जिलों में लोगों को आवेदन में सहूलियत देने के लिए कैंप लगाएंगे...
दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को कहा कि भाजपा में कोई भी मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। दिल्ली की 70 सीटों पर आठ फरवरी को मतदान होगा और 11 फरवरी को मतगणना होगी। अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दों को ...
शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री पुरी ने दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनी के दस्तावेज को लोगों में बांटे, तो सीएम केजरीवाल ने कहा फर्जी दस्तावेज लोगों को देना बंद किजिए। अब इस मामले पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि दम है तो...
राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर राजनीति एक बार फिर से शुरु हो गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया है कि संपत्ति को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। पहले चरण में 20 लाभार्थियों को...
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामला राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण से 50 लाख लोगों को मालिकाना हक देने की दिशा में सरकार तेजी से जुटी है...
पीएम उदय योजना के तहत अनधिकृत कॉलोनियों (unauthorized colonies) के लोगों को मकान का मालिकाना हक देने के लिए डीडीए ने सैटेलाइट इमेज सर्वे कराने के लिए चार एजेंसियों के साथ करार किया है...