उच्चतम न्यायालय ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर सहित छह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा केंद्र को अपनी राय नहीं देने पर मंगलवार को नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति एस. के. कौल, न्यायमूर्ति ए. एस. ओका और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) की अपनी सूची बनाने का अधिकार प्रदान करने वाले एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी। आरक्षण की पचास प्रतिशत सीमा को समाप्त करने की विभिन्न दलों
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने की दूसरी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर गुपकर घोषणापत्र गठबंधन (पीएजीडी) ने बुधवार को कहा कि भाजपा का‘‘नया कश्मीर‘’का झांसा एक मजाक बन गया है और लोगों ने
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक गैर सरकारी संगठन के उस आवेदन पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किये जिसमें कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की रद्द हो चुकी धारा 66ए के तहत अब भी लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने 2015 में एक फैस
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अडाणी मुद्दे पर PM मोदी पर निशाना साधा
अडाणी समूह को दिए कर्ज पर SBI चेयरमैन दिनेश खारा ने दी सफाई
कांग्रेस ने पंजाब में अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को किया निलंबित
अडाणी समूह से जुड़े मामले पर चर्चा और जांच पर विपक्षी दलों ने दिया...
त्रिपुरा में माकपा-कांग्रेस के गठबंधन से भाजपा में खलबली, नड्डा ने दी...