उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर उस जनहित याचिका पर सुनवाई नवंबर तक के लिए टाल दी, जिसमें मतदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिये डाले गए वोटों का सत्यापन वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) से कराने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति संजी
नगर निकाय चुनाव के लिए गाजियाबाद में वीरवार को मतदान कराया जाएगा। नगर निगम के अलावा 4 नगर पालिका परिषद और 4 नगर पंचायत में 303 सीट के लिए 1836 उम्मीदवार मैदान में हैं। महापौर सीट पर 12 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होना है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका लोनी और खोड़ा-मकनपुर में चेयरमैन सीट पर भी कांटे की ट
निर्वाचन आयोग ने 8.92 लाख नयी वीवीपैट मशीन का विनिर्माण शुरू करके और एम2 मॉडल की ऐसी 2.71 लाख मशीनों को हटाकर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि आयोग ने 3.43
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रणबीर सिंह ने मतदाता सूची के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में तीन विशेष स्टाल्स का उद्घाटन किया। इन स्टाल पर आम मतदाता सूची में नाम खोज सकता है, मतदाता पहचान पत्र के लिए नामांकन कर सकेंगे।
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बृहस्पतिवार को मांग की कि ‘वोटर वेरीफिएबल पेपर आडिट ट्रेल स्लिप (वीवीपीएटी पर्ची) को एक ‘‘माइक्रोचिप मुक्त मतपेटी'''' में डाला जाए और चुनाव परिणाम की घोषणा केवल वीवीपैट के आधार पर
‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड'' (ईसीआईएल) अक्टूबर 2023 तक निर्वाचन आयोग को ‘बैलट यूनिट'', ‘कंट्रो
निर्वाचन आयोग ने चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से बृहस्पतिवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए कहा कि उसने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए ‘रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन'' (आरवीएम) का एक शुरुआती मॉडल तैयार किया है और इसके प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को 16 जनवरी को आमंत्रित किया गया है। आयोग
उत्तर प्रदेश के तीनों उपचुनावों के नतीजे चौंकाने वाले हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव ने बड़ी जीत जरूर हासिल की है, लेकिन मतदान के दिन तक भी किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि समाजवादी पार्टी इतने बड़े अंतर से इस सीट को जीतने जा रही है।
नई दिल्ली,(टीम डिजिटल):दिल्ली से सटे नोएडा में एक दलित महिला ने प्रशासनिक अधिकारियों पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का आरोप लगाया है। इस पर महिला ने कार्यवाही की मांग की। आरोप है कि जब महिला की बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट द्वारा एसडीएम और तहसीलदार समेत आठ अधिकारियो
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रणबीर सिंह ने आज एक बैठक में भारतीय उद्योग परिसंघ के नेताओं और अधिकारियों को संबोधित किया और उनके कर्मचारियों, उद्योग के सदस्यों और अन्य हितधारकों के बीच मतदाता सूची को लेकर चल रहे संशोधन अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहयोग मांगा।
विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के लिए अंतिम मतदाता सूची शुक्रवार को प्रकाशित कर दी गई। इसमें 7.72 लाख मतदाता जोड़े गये हैं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अ
नफरत भरा भाषण देने के मामले में तीन साल की सजा मिलने के कारण विधानसभा सदस्यता गंवाने वाले समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। निर्वाचन आयोग ने उनसे मतदान का अधिकार छीन लिया है और उनका नाम
नए पात्र और छूटे हुए मतदाताओं को शामिल करने के लिए मतदाता सूची का विशेष संशोधन शुरू हो गया है। जो भी मतदाता एक जनवरी, 2023 तक 18 साल के होंगे उनका नाम इस मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। यह संशोधन का काम सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में शुरू हो गया है।
भारत के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी का हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में उनके आवास पर शनिवार सुबह निधन हो गया। वह 106 वर्ष के थे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि नेगी ने तीन नवंबर को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतपत्र के जरिए वोट डाला था।
यूपी में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। दीपावली के बाद चुनावी सरगर्मी बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में उन मतदाताओं की पीड़ा एक बार फिर उभरी है, जिन्हें वोटिंग के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। लंबे समय से जारी यह सिलसिला रूक सके, इसके लिए अभी से आवाज उठाई जाने लगी है।
विभिन्न कॉलोनियों
भाजपा पार्षद को 4 साल 9 माह बाद एकाएक जोर का झटका लगा है। अदालत द्वारा निर्वाचन शून्य घोषित किए जाने से वह अब पार्षद नहीं रहे। उनके स्थान पर उप-विजेता महिला प्रत्याशी को पार्षद घोषित कर दिया गया है। महिला ने टिकट कटने पर भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। सिर्फ 27 वोट के अंतर से वह भाजपा उम्म
आधार कार्ड से वोटर आईडी को लिंक करने की प्रक्रिया कुछ लापरवाह कारिंदों की वजह से प्रभावित हो रही है। मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र करने को वह फील्ड में नहीं निकले हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को सख्त रूख अपनाना पड़ा है। 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं 7 शिक्षकों का अगस्त का वेतन रोकने की सं
दिल्ली के सभी नागरिक मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ लें और मतदाता अपना आधार नंबर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा करवा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है फार्म 6बी में पंजीकरण अधिकारी को अपना आधार नंबर दे सकते हैं।
वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से लिंक करने की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इसके लिए जरूरी तैयारियां चल रही हैं। कांवड़ यात्रा व शिवरात्रि पर्व की व्यस्तता से फ्री होने के बाद जिला प्रशासन को महत्वपूर्ण कार्य में जुटना पड़ेगा। गाजियाबाद जनपद में लगभग 28 लाख वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड
मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभालने के बाद राजीव कुमार ने कानून मंत्रालय को एक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए एक पत्र लिखा है, जिसमें आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोडऩे की मांग की गई है। साथ ही ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर बैन लगाने,
अगर आपकी उम्र 18 साल अथवा उससे अधिक है और आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी भी तरीके से आप अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। युवाओं में जागरूकता के लिए इस बाबत दक्षिण दिल्ली जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है।
यूपी विधान परिषद चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मेरठ-गाजियाबाद सीट पर कुल 4250 मतदाता हैं। 43 मतदान केंद्रों पर 9 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी। इस सीट पर सबसे कम वोटर गाजियाबाद जनपद में हैं। जबकि मेरठ के बाद सबसे ज्यादा पोलिंग सेंटर गाजियाबाद में बनाए गए हैं। मतदान प्रक्रिया को सुचारू, शांति
उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की र्पिचयों के मतगणना से पहले सत्यापन संबंधी जनहित याचिका पर त्वरित सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत
उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव प्रक्रिया समापन की तरफ है। मतगणना में सप्ताहभर का समय बाकी है। नए विधायकों के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 10 मार्च को मतगणना के बाद जनता को नए विधायक मिल जाएंगे। इस बीच सभी प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ने लगी है। कई की रातें करवटें बदलते-बदलते गुजर रही हैं। गाजिय
विधानसभा चुनावों के लिए राजनैतिक दल तो अपने वादों और इरादों को स्पष्ट करने के लिए संकल्प पत्र ला रहे हैं। साथ ही कुछ सामाजिक संगठन भी राजनैतिक दलों के लिए अपने वादों की लिस्ट तैयार कर उनसे जवाब मांगना चाहते हैं। इसी क्रम में गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मुद्दों
नई दिल्ली,(टीम डिजिटल):दिल्ली से सटे जनपद गौतमबुद्ध नगर के सभी मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण पांच फरवरी तक जिला निर्वाचन विभाग की टीम के द्वारा कराया जाएगा। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार शत प्रतिशत मतदाताओं तक पर्ची पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि मतदाताओं को
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से मतदान करने को तैयार हो जाइए। विधान सभा चुनाव की सरगर्मी के बीच जनपद गाजियाबाद में मतदान प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ईवीएम-वीवीपैट का द्वितीय रेंडमाइजेशन सफलता पूर्वक संपन्न हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और प्रतिनिधियों की मौ
भारत निर्वाचन आयोग ने आसन्न विधान सभा चुनाव के ऐन मौके पर जनपद गाजियाबाद में 10 मतदेय स्थलों का स्थान परिवर्तन करने को मंजूरी दे दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। 1250 से ज्यादा मतदाता होने और स्थानाभाव के कारण इन बूथों के स्थान में बदलाव करन
विधान सभा चुनाव नजदीक होने के कारण नए मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र भेजने का काम जोरों पर चल रहा है। जनपद गाजियाबाद में एक लाख 23 हजार से ज्यादा नए मतदाताओं को डाक के जरिए वोटर आईडी कार्ड भेजे जाने हैं। सरकारी टीम इस काम को तेजी से निपटाने में मशगूल है। वोटर आईडी कार्ड न मिलने पर कोई भी मतदाता
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मंगलवार को 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का हिंदी भवन में आयोजन हुआ। जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों प्रस्तुति दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह द्वारा प्रतीकात्मक रूप से कुछ नए मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड ब
निर्वाचन आयोग ने शनिवार शाम को प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित कर दीं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। जिसमें गाजियाबाद की 5 विधानसभाओं के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनावों की घोषणा होते ही जिला प्रशासन तत्काल सक्रिय हो गया। शाम को जिला सभागार में प्रेसवार्ता आयोजित कर जिलाधिकारी राकेश स
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिसके क्रम में बुधवार को जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। प्रशासन द्वारा जारी की गई सूची के मुताबिक गाजियाबाद में अब मतदाताओं की कुल संख्या 28,99,484 हो गई है। जो कि बीते वर्ष के मुकाबले 89 हजार 828
सूबे में विधानसभा चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसी क्रम में गाजियाबाद में प्रशासन भी मतदाता जागरूकता के लिए सक्रिय हो चुका है। वीरवार को इसी क्रम में प्रशासन ने अनूठा प्रयास किया। जिसके तहत पिंक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। जिसमें अधिकारियों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया।
मतदाता सूची एवं पहचान पत्र को आधार से जोडऩे से संबंधित विधेयक के लोकसभा से पारित होने की आलोचना करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यदि यह कानून बन जाता है तो इससे मतदाओं की निजता से समझौता होगा। विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध के बीच लोक
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधान सभा चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर विस चुनाव में महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी चल रही है। इसके तहत वूमैन मैनेजड पोलिंग स्टेशन (महिलाओं द्वारा संचालित बूथ) भी बनाए जाएंगे। यानि इन बूथों की कमान महिला कर्मचारियों के हाथों में होगी। बूथ
लोकसभा ने सोमवार को निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोडऩे का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को
अगले साल के शुरुआत में होने वाले देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। यहां आम आदमी पार्टी तेजी से आगे निकलती दिख रही है। वहीं, उत्तर प्रदेश और गोवा में भाजपा सत्ता में वापसी कर सकती है, मगर उत्तराखंड में उसे कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलेगी..
करीब 2 हजार मतदाता चिंता में डूबे हैं। अगले विधान सभा चुनाव में वह मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे अथवा नहीं, अभी अस्पष्ट है। ब्लॉक लेवल ऑफिसर (बीएलओ) नामित न होने से वह जरूरी कार्य कराने से वंचित हैं। ना वोट बनवा पा रहे हैं, न मतदाता सूची का अवलोकन कर आवश्यक संशोधन हो रहा है। यह मामला अब जिला प्रशासन
दिल्ली के मतदाताओं को मतदाता सूची में दर्ज करने व दर्ज नामों को संशोधित करने के लिए अब सभी सरकारी विभागों, गैरसरकारी संगठनों और संस्थानों, निगमों और अन्य संगठनों में जागरूकता मंच बनाए जाएंगे।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनरीक्षण के लिए दावे और आपत्तियां मांगी जा रही हैं। यह कार्यक्रम 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। जिसके क्रम में रविवार को विशेष अभियान चलाया गया। जिसके तहत गाजियाबाद में 3353 बूथों और 728 मतदान केन्द्रों पर बीएलओ उपस्थित रहे। अभियान के निरीक्षण के लिए प्रदेश के
2022 से पहले चुनाव आयोग विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। जिसकी शुरूआत 7 नवंबर से होगी। नंवबर माह के सभी रविवारों को यह अभियान बूथ केन्द्रों पर चलेगा। इस दौरान लोग अपने बूथों पर पहुंचकर मतदाता पहचान पत्र में संशोधन या अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकेंगे। इस दौरान डीएम के निर्देश पर
मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का आगाज हो गया है। इसके तहत 30 दिन तक वोट बनवाने का यह सुनहरा अवसर है। यदि अभी चूक गए तो अगले विधान सभा चुनाव में मताधिकार से वंचित रह सकते हैं। इस दौरान मतदाता सूची में नाम चढ़वाने, कटवाने, गलत नाम को संशोधित कराने, नए पते पर वोट स्थानांतरित कराए जाने जैसे सभी
मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने, संशोधन करवाने के लिए चल रहे विशेष अभियान के तहत दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. रणबीर सिंह ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के दिल्ली के सभी नागरिक वोटर हेल्पलाइन ऐप को तुरंत डाउनलोड करें और आवेदन करें। भारत निर्वाचन आयोग की सभी चुनावी सेवाएं मोबाइल फोन से जुड़ जा
जनपद गाजियाबाद में आगामी विधान सभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दीपावली पर्व के बाद तैयारियों में और तेजी आ जाएगी। इसी क्रम में मतदाता सूची को अपडेट करने पर ध्यान दिया गया है। इसके मद्देनजर 1 नवम्बर से विशेष अभियान की शुरुआत होनी है। अभियान के दरम्यान वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने,
चुनावी प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे व्यापक स्तर पर या बहुत स्थानीय स्तर पर सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकते हैं। एनजीओ नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. रणबीर सिंह ने राजधान
दिल्ली की मतदाता सूची की विशेष समीक्षा एक नवम्बर से शुरू होने वाली है और इस कार्य के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने कई तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्या निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोरोना महामारी से बढ़ी चुनौतियों के बावजूद यथासंभव अधिक से अधिक मतदाताओं से संपर्क करने की कोशिशें की ह