उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुफ्त की सौगातें और सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं दो अलग- अलग चीजें हैं तथा अर्थव्यवस्था को पैसे के नुकसान एवं कल्याणकारी कदमों के बीच संतुलन कायम करना होगा।
''केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली को कई कल्याणकारी और विकास योजनाओं की सौगात दी है तो वहीं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर और शराब की नगरी बना दिया है।Ó दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने यह आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से क
उच्चतम न्यायालय ने ‘असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस’ (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने में केंद्र के रवैये को उदासीन बताते हुए मंगलवार को इसे ‘अक्षम्य’ करार दिया और 31 जुलाई तक इसे शुरू करने का आदेश दिया ताकि इ
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की
दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 488 निर्माण श्रमिकों को 3.18 करोड़ रुपये वितरित किए। उपमुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में लाभार्थियों को चेक सौंपे। सिसो
सुप्रीम कोर्ट ने IPS अधिकारी वर्मा को बर्खास्त करने संबंधी आदेश पर...
रुपये ने लांघा 82 का स्तर, 40 पैसे टूटकर 81.90 प्रति डॉलर के...
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि : NSUI ने भाजपा सरकार के खिलाफ...
विजय नायर CBI हिरासत में, केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना
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